चीन-नेपाल सीमामा नाकाबन्दीको अवस्था

माघ २२, २०७६ काठमाडौं : नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन चीनले नेपालसँगका अधिकांश सीमा नाका बन्द गरिदिएको छ। चीनले नाका बन्द गरिदिएपछि उत्तरी उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जनजीवन प्रभावित भएको छ। रोजगारी र बजारका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका सिमावर्ती बजारमै निर्भर नेपाली बस्तीमा खाद्यन्न अभावको समस्या देखिन थालेको छ। चीनले सीमा बन्द गर्नुअघि चीनतर्फ पुगेका नेपालीहरु सीमानाका बन्द भएपछि उतै थुनिएका छन्।  सिन्धुपाल्चोकको कोदारी–तातोपानी नाकाबाट माघको पहिलो सातादेखि नै आयात–निर्यात बन्द गरिएको छ। चीनियाँ स्वास्थ्यकर्मीहरुले हेल्थ डेस्क राखेर सामान्य ज्वरो आएका मानिसहरुलाई समेतमा रोक लगाएका छन्। रसुवाको रसुवागढी नाका पनि कोरोनाका कारण ठप्प छ।  ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाका पनि चीनले माघ १६ गतेदेखि नै बन्द गराइसकेको छ। तिब्बतस्थित रिउ प्रशासनबाट केही अवधिसम्मका लागि आवतजावत नगर्न नगराउन जानकारी भएको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ ओलाङचुङगोलाका वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पाले जानकारी दिए। सडक निर्माणका लागि नेपालतर्फ आएका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता बोलाएर चीनले नाका बन्द गरिदिएको हो।  संखुवासभाको उत्तरी क्षेत्रको किमाथांका नाका पनि १७ दिनदेखि बन्द भएको छ। चीनले किमाथांका नाका बन्द गरेपछि रोजगारीका लागि चाँगा पुगेका १४ मजदुर उतै रोकिएको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले बताएका छन्‌। चीनसँगको नाका बन्द भएपछि खाद्यन्न अभाव हुन थालेको र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्न पहल भइरहेको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले बताएका छन्‌।  दार्चुलाको तिंकर, मुस्ताङको कोरोला, गोरखाको लार्केपास र हुम्लाको यारी नाकामा पनि चीनले आवतजावतमा कडाइ गरेको छ। यीमध्ये केही नाकामा भने हिमपातका कारण हिउँदयाममा बाक्लो आवतजात हुँदैन।

कोरोना प्रभावित वुहानबाट नेपालीलाई ल्याउन अझै एक साता लाग्‍ने

माघ २३, २०७६ काठमाडौं : चीनबाट नेपाली ल्याउन अझै एक हप्ता लाग्‍ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको बैठक राखी चार स्थानमा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका भए पनि सम्पूर्ण तयारी गर्नको लागि अझै केही दिन लाग्‍ने भएको हो। प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले नोवल कोरोना भाइरस प्रभावित चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहानमा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउन एक साता समय लाग्ने भएको हो। चीनबाट नेपाली ल्याउने विषयमा बुधबार बसेको उच्चस्तरीय बैठकले बिहीबार ल्याउने निर्णय गरे पनि त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाएर नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउन कम्तिमा सात दिन लाग्‍ने निस्कर्ष निकालिएको हो। सरकारले चीनबाट आउन चाहने विद्यार्थी र नागरिकका लागि शिवपरी, इचंगुनारायण, सूर्यविनायक र खरिपाटीमा गरी चार स्थानमा क्वारेन्टाइन स्थल व्यवस्थित गर्ने तयारी गरे पनि त्यसको सम्पूर्ण तयारी गर्न कम्तिमा एक हप्ता लाग्‍ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतले बतायो। ‘एकै पटक१८० जनाको उद्धार गर्नुपर्ने छ, यसमा स्वास्थ्यको मात्र कुरा भएन, त्यसका लागि नेपाल बायुसेवा निगमको २७४ विमान लैजाने कुरा छ, त्यसको लागि त्यसको चार्टर गरी सेड्युल मिलाउन कम्तिमा तीन दिन लाग्‍ने छ’ स्रोतले भन्यो, ‘यहाँ बेड, खाना, पोशाकलगायतका सबै व्यवस्थापन गर्नु पर्छ त्यसले गर्दा अझै एक हप्ता लाग्न सक्छ।‘ यसरी ल्याइने विद्यार्थीलाई नेपालीको उद्धार गर्न नेपाल बायूसेवा निगमको २७४ सिटे एयरबस चीन पठाउने योजना अघि सारिएको छ। त्यसमा क्रु मेम्बरबाहेक प्रोटेक्टिभ पोशाक लगाएका केही स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि जानेछन्। जहाजको पछाडिको भागमा केही सिट आइसोलेसन जस्तो बनाइनेछ। यात्राका क्रममा कोही बिरामी भइहाल्यो भने जहाजको पछाडिको भागमा रहेको त्यही सिटमा राखेर उपचार गर्ने योजना सरकारको छ। जहाजका क्रु मेम्बरलाई चीनबाट फकर्नेहरूसँग सकेसम्म सम्पर्क हुन दिइनेछैन। यद्यपि उनीहरू पनि सुरक्षित पोशाक लगाएरै जानेछन्। करीब सात घण्टा लामो उडानका क्रममा चाहिने खाना तथा पानीलगायतका वस्तुहरू हरेकको सिटमा पहिले नै राखिने योजना सरकारले बनाएको छ। नेपाल अवतरण गरिसकेपछि पार्किङ गर्ने स्थान पनि छुट्टै हुनेछ। आएका १८० जना नेपालीको त्यहाँ परीक्षण हुनेछ। विरामीहरूलाई छुट्टै बाटो एम्बुलेन्समा अस्पताल लगिन्छ। अन्यलाई सुरक्षित साधनमार्फत राख्‍ने स्थानमा लगिनेछ। चीनबाट उद्धार गरी ल्याउने १८० जना नेपालीलाई १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको तयारी छ। रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै उनीहरूलाई घर जान दिने योजना अघि सारेको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई : शिवझैँ विष पिएर नीलकण्ठ बन्‍न तयार छु

माघ २३, २०७६ काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा विक्री प्रकरणमा निर्दाेषलाई फसाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध बुधबार मुद्दा दायर गरेपछि बोल्दै बाबुरामले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।  ललिता निवासको जग्गा विक्री प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगै बाबुरामविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको थियो। अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध अर्बौँ रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्ट बाबुराम बोलेका हुन्।  उनले ट्‍विटरमार्फत आफ्ना भनाइ राख्दै आफू नीलकण्ठ बन्‍न तयार रहेको बताएका छन्। ‘मैले पनि असहजता महसुस गरेको छु। सुर-असुर द्वन्द्वबाट निस्केको कालकुट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बनेझैं देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि ‘नीलकण्ठ’ बन्‍न तयार छु। तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस्,’ उनले भनेका छन्।
त्यस्तै उनले देशमा अख्तियारको यो कदम स्वागत योग्य रहेको भन्दै अर्काे ट्‍विट पनि गरेका छन्। ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरको एउटा अंश ललितानिवास प्रकरणमा अदुनिआको प्रयत्‍न स्वागतयोग्य छ’, उनले भनेका छन्, ‘तर प्रथमदृष्टिया यसमा कतिपय त्रुटि र अपूर्णता देखिन्छ। हाम्रा ऐनकानुन र राज्यसंयन्त्र परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले यस्तो हुनसक्छ। मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा…।’

वाग्मती प्रदेशले साझा यातायातलाई पैसा नदिने

काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेश सरकारले छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गरी ‘विद्युतीय बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले साझा यातायातलाई बस खरिद गर्न रकम उपलब्ध नगराउने र आफैँ बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको जनाएको छ । संघीय सरकारले  सो यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न  दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले साझा यातायातलाई ३० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म उपलब्ध नगराइसकेको बताइएको छ । सो रकमबाट विद्युतीय बस खरिदमा नै प्रयोग गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘रकम साझालाई नदिने भनिए पनि निर्णय भइसकेको छैन, निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गर्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले बस खरिद र प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन गर्न ‘यातायात निगम’ स्थापनाको तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ । यसका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । साझालाई विद्युतीय बस खरिदका लागि ३० करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता गत असार १६ भएको थियो । प्रदेश सरकारसँगै सोही दिन बस खरिदकै लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ र ललितपुर महानगरपालिकाले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।

यी दुवै महानगरपालिकाले साझामार्फत नै बस खरिद गरी बस सञ्चालन गर्ने कि रकम फिर्ता लिने भनी निर्णय गरिसकेको छैनन् । विभिन्न स्थानीय तहले साझाको सेयर रकम खरिद गरेर विगतदेखि नै बस सञ्‍चालन गर्दै आएका छन् ।

भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण : विश्‍व बैंकको २२ अर्ब ८० करोड ऋण सहयोग

काठमाडौँ — विश्‍व बैंकले भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि करिब २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको छ । अर्थमन्त्रालयमा बिहीबार एक समारोहका बीच विश्‍व बैंकका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकका तर्फबाट कन्ट्री म्यानेजर फारिस एच हाडाड जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्। दोश्रो थप ऋण सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौताअनुसार प्राप्त विश्‍व बैंकको पछिल्लो सहयोग रकमलाई भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका ८६ हजार ६ सय ८० वटा आवास निर्माणमा खर्च गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

विश्व बैंकले नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसअघि विश्‍व बैंकले सन् २०१५ मा ५५ हजार घर पुनर्निर्माणका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो।

विदेशी बुहारीलाई गाह्रो छ कोरियामा

सोल, दक्षिण कोरिया — नेपालमा हुँदा बाला राई व्यस्त पत्रकार थिइन् । झण्डै एक दशक मुलधारको पत्रकारिता गरेकी उनी राम्रो फिचर लेख्थिन् । उनको रुची कला र रंगमञ्च थियो । उनले रंगमञ्चका अनेक पात्रका फिचर स्टोरी लेखिन् । धेरै कलाकारका अभिनय हेरिन् । नवरसका भावहरु बुझ्ने प्रयास गरिन् । क्यानभासका रंगहरु नियालिन् । सन् २०११ मा उनकै जीवन रंगमञ्च झै भयो ।

जब उनले कोरियन नागरिकसँग विवाह गरिन् । स्टेजमा मञ्चन भैरहेको नाट्य पात्रको जीवनमा आएको नयाँ मोड जस्तै ।

जिन्दगीको एक भाग सकियो । ‘मैले त आˆनै केटाको अनुहार राम्ररी थाहा नभइ बिहे गरें । आफैंलाई यस्तो पनि भयो भनेर सम्झाउन धेरै दिन लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘मेरी गाउँकी आफन्त बहिनीले पहिले कोरियनसँग विवाह गरेर आएकी थिएँ । उनैले आमासँग कुरा गरिछन् । मलाई आमाले कर गरिन् । खै, के भएर हुन्छ भन्दिएछु ।’

उनले बिहे गर्न राजी भएको केटा नेपाल गएसँगै म्यारिज ब्यूरोले सबै कागजात तयार गरिदियो । कफीसपमा बेहुलाले सुट लाए । उनले नेपाली सारी लगाइन् । दुवैले फोटो खिचे । त्यसपछि बिहे भयो ।

विवाह भएको तीन महिना पछि उनी कोरिया आइन् । न कोरियन भाषा आउने न संस्कार संस्कृति नै ।

उनलाई समस्या भयो । श्रीमान्ले एउटा एउटा शब्द अंग्रेजीमा भन्थे । इशाराले धेरै कुरा चल्थ्यो । झन्डै एक वर्षसम्म भाषा पढेपछि उनी सामान्य कुराकानी गर्नसक्ने भइन् । दैनिकी सामान्य बन्दै गयो ।

अहिले उनी एउटी छोरी हुर्काउँदै छिन् । फुर्सदको समयमा भाषा अनुवादकको काम पनि गर्छिन् ।

बालाको जस्तै छ धेरै कोरियन नागरिकसँग विवाह गरेर आउने नेपाली लगायत विदेशी बुहारीको समस्या । कति संख्या छन् ? यकिन तथ्यांक कतै छैन । नेपाली राजदूतावाससँग ६ सय १४ जना महिला र १ सय ३९ जना पुरुष कोरियनसँग बिहे गरेर आएको तथ्यांक छ । तर यो संख्या कोरिया भर विवाह गरेर आउने नेपालीको संख्याभन्दा थोरै रहेको दूतवासनै स्वीकार गर्छ ।

‘हामीलाई न त नेपालबाट विवाह गर्दा नै जानकारी हुन्छ, न कोरियामै । त्यसैले हामीसँग भएको यो जानकारी अफिसियल्ल होइन,’ नेपाली दूतावासका द्वितिय सचिव उद्वव न्यौपानेले भने, ‘औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटमा कुराकानी हुन्छ । पहिलापहिला जस्तो समस्या पनि आउँदैन । कोरियन सरकारले पनि विदेशी महिलाहरुका लागि धेरै सुविधा दिएको छ । यसबाट हाम्रा दिदी बिहिनी पनि लाभान्वित छन् ।’

कोरियनसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई भाषा र कोरियन जीवनशैली सिकाउन तालिम केन्द्रहरु छन् । कोरियन भाषामा ‘धामुना’ सेन्टर (बहुसंस्कृतिक परिवार सेवा केन्द्र) भनिने यस्ता केन्द्रमा विदेशी बुहारीहरुका लागि जीवन उपयोगी सिप पनि सिकाइन्छ । कुनै समस्या परे नेपालीमै भन्न सकिने सुविधा छ । तर कोरियनसँग विवाह गरेर आएका महिलाहरुका समस्या अनेक छन् ।

सन् २०१८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोरियाले गरेको एक अध्ययनले ४२ प्रतिशत कोरियनसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले घरेलु हिंसा भोग्नु परेको र ६८ प्रतिशतले यौन हिंसा सहेको देखाएको थियो ।

विवाह गरेर आउनु अघि ‘केपप् ब्याण्ड’ र ‘टेलीसिरियल’ हेरेर ‘कोरिया त रमाइलो रहेछ’ भन्ने धेरै छन् । विवाह गरेर वास्तविक रुपमा कोरिया पुग्नेको यर्थाथ अर्कै छ ।

बिहे गर्नु पहिला म्यारिज ब्यूरोले राम्रै राम्रो मात्र भन्ने गरेको गैर आवासिय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाकी महिला संयोजक शुभद्रा पालुङ्वाको दाबी छ । ‘बिहे गरेपछि सबै राम्रो हुने । तुरुन्तै कार्ड पाउने, अझ कतिले त डिभोर्स गरेर बस्दा पनि हुने भनेर भनि दिन्छन् । धेरै दिदी बहिनीलाई कोरियाको यर्थाथ थाहा नै हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

नेपाल हुँदा म्यारिज ब्यूरोले एक दुई वर्षमै कोरियन ग्रीनकार्ड निस्कन्छ भने पनि कार्ड पाउन सजिलो छैन । कोरियन भाषा ‘एडभान्स लेभल’ पास गरेको, सन्तान भएको, आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको जस्ता झन्झटिलो प्रक्रिया छन् । यी सबैमा श्रीमान्को सहयोग हरपल आवश्यक हुन्छ ।

एक अध्ययनले विदेशीसँग विवाह गर्ने कोरियनको उमेर औसतमा ४३.६ वर्षभन्दा बढि छ भने विदेशी महिलाको उमेर २५.२ वर्ष मात्रै छ । महिला र पुरुषको उमेर १८.४ वर्षले बढी भएपछि दाम्पत्य जीवनमा फरक पर्ने फेन्थेककी कविता लामा भनाइ छ ।

‘उमेर बढी भएपछि सोच्ने तरिका नै फरक हुने रहेछ । मैले सामान्य रुपमा लिएको विषयले परिवारमा झगडा नै हुने अवस्था पनि आउँछ,’ उनले भनिन् ।

धेरै घरयासी झगडाका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या बढेको बढेकै छ । गत वर्ष ५ हजार विदेशीसँग विवाह गरेका जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए ।

विदेशी महिला विवाह गर्न चाहने धेरै कोरियनका आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । उनीहरुको बसोबास गाउँमा छ । खेती किसानी मुख्य पेशा हो । कोरियन केटीसँग विवाह गर्न नसके पछि विदेशी महिलाहरु विकल्पको रुपमा प्रयोग भैरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पुरुषलाई विभिन्न नगरपालिकाले विवाहको लागि आर्थिक सहयोग समेत गर्छ ।

चीन, भियतनाम, थाइल्यान्ड, उज्बेकस्थान, फिलिपिन्सका महिलाहरु सबै भन्दा धेरै विवाह गरेर कोरिया आउँछन् । यसरी आउने धेरै महिलाका सपना समान छन् । आफू सेटल हुने अनि माइती देशमा सकेको आर्थिक सहयोग गर्ने हुन्छ ।

यहाँको तथ्यांक विभागले सन् १९९८ देखि विदेशीसँग गरेको विवाह रेकर्ड राख्न सुरु गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा बढी विदेशी महिलासँग विवाह सन् २००५ मा भएको देखिन्छ । उक्त वर्ष ३० हजार ७ सय विदेशी महिला कोरियनसँग विवाह गरेका थिए भने ११ हजार ६ सय पुरुष विवाह गरेर कोरिया आएको रेकर्ड छ ।

पछिल्लो समय विदेशी महिलासँग विवाह गर्न केही कडा नियमहरु लागु भएका छन् । त्यससँगै विदेशीसँग विवाह गर्ने कोरियनको संख्या कम भएको छ । सन् २०१८ मा १६ हजार ६ सय विदेशी महिलाले विवाह गरेर आएका थिए भने ६ हजार पुरुषले विवाह गरेका थिए ।

परिवर्तन गरिएका केही नियम राम्रो भएको महिलाको लागि महिला दक्षिण कोरियाकी अध्यक्ष रितु श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘अहिले विदेशी वुहारी बनेर तुरुन्तै आउन पाईंदैन । भाषा पास गर्नुपर्छ । कोरियाको बारेमा बेसिक कुरा जानकारी लिएको हुनैपर्छ । त्यसैले नेपालबाट बिहे गरेर आउनेको संख्या कम भएको छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ १३:०३

चीनबाट उद्धार गरिने नेपालीलाई चार स्थानमा राखिने

३ माघ,काठमाडौं । सरकारले चीनबाट आउन चाहने विद्यार्थी र नागरिकका लागि शिवपरी, इचंगुनारायण, सूर्यविनायक र खरिपाटीमा गरी चार स्थानमा क्वारेन्टाइन स्थल व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहीबार सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरुको बैठक राखी ती चार स्थानमा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चीनबाट आउन चाहनेलाई ल्याउन र ती चार स्थानमा राख्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि १८० नेपाली विद्यार्थीले स्वदेश फर्किन चीनस्थित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिइसकेका छन् । उनीहरुले आफ्नो उद्दार नगरेकोमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

तर सरकारले भने स्वदेश फर्काएपछि राख्ने ठाउँ तयार नभइसकेको भन्दै ढिलाइ गर्दै आएको थियो ।

नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरालाई मध्यनजर गरी नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका निम्ति समग्र तयारीमा जुट्न सम्वद्ध मन्त्रालय र निकायहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको थापाले बताए ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई लगायत उच्च अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

थापाले भने ‘विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चीनबाट ल्याउनुपर्ने विद्यार्थी एवं नागरिकहरूलाई यहाँ ल्याई गरिने उपचार तथा क्वारेन्टाइन अवधिको तयारीमा अविलम्ब जुट्न र सम्पूर्ण कार्य योजनाबद्द रूपमा सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ ।’

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले अत्यावश्यक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए भने परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा बैठकमा गराएका थिए ।

यसैबीच नेपालले १ लाख संख्यामा प्रोटेक्टिभ माक्स चीन सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।